रस्ते साफसफाई कामाची निविदा.
आर्थिक भुर्दंड मात्र महापालिकेस ?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून यांत्रिकी पध्दतीने केली जाणारी रस्ते साफसफाई संबंधीची कामाची निविदा काढली जाते.शहरातील 18 मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई सुरू करण्यात येणार आहे.या निविदेस आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रशासकीय राजवटीत27 डिसेंबर 2022 ला स्थायी समितीची मान्यता दिली. एकूण चार विभागातील या कामासाठी, सात वर्षांसाठी 328 कोटी 95 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. साडेतीन महिने उलटून अद्याप हे काम सुरू झालेले नाही.ठेकेदारांसोबत केला जाणारा करारनामा महापालिका कायदा विभागाकडूनच तपासून घेतला जातो. त्याप्रमाणे या सात वर्षांच्या कामासाठी चार ठेकेदारांसोबत करण्यात आलेला करारनामा ही पालिकेच्या कायदा विभागाने तपासून दिला असताना पुन्हा लाखो रुपये खर्चून एका खासगी संस्थेकडून तो तपासून घेण्यात येत आहे.
आयुक्त सिंह यांनी मंगळवारी घेतलेल्या स्थायी समितीत खासगी कायदे तज्ज्ञामार्फत करारनामा तपासण्याचा निर्णय घेतला.कामकाजाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्रयस्थ खासगी कायदे तज्ञामार्फत करारनामा तपासून घेतला जाणार आहे.यासंबधी
पालिकेने तीन संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले होते. त्यापैकी ‘लिंक लीगल संस्थे ‘ मार्फत करारनामा तपासून घेण्यास मान्यता दिली असून त्यासाठी या संस्थेला एका फेरीसाठीचे तपासणी शुल्क 2 लाख रुपये व त्यानंतर आवश्‍यकता असल्यास प्रति तास 9 हजार रुपये इतके शुल्क दिले जाणार आहे.
ब्रेक फेल झाल्याने नवले पुलावर २४००० लीटर खोबरेल तेलाचा टँकर उलटला.
खासगी संस्थेकडून करारनामा तपासण्याचे कारण काय असावे? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. यामुळे पालिकेस अजून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.करारनामा तपासणीच्या नावाखाली खासगी संस्थेसाठी लाखो रुपये खर्च करण्याचा हा प्रशासनाचा प्रयत्न म्हणजे नवा गोरख धंदाच तर सुरू केला नाही ना?हा प्रश्न उपस्थित होतो.
