POCSO कायद्यांतर्गत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय,आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने आज POCSO कायद्यांतर्गत ‘पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार’ सिद्ध करण्याच्या उद्देशासाठी वीर्य आवश्यक नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
2016 मध्ये, सहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार केल्याबद्दल आरोपीला ट्रायल कोर्टाने दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. यातील अपीलमध्ये, दोषीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, वैद्यकीय पुराव्यावरून असे दिसून येते की पीडित मुलीवर अलीकडेच लैंगिक संभोग केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कारण तपासणीच्या वेळी वीर्य आढळले नाही.परंतु POCSO कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या ‘पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार’चा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वीर्य आवश्यक नाही असे महत्वपूर्ण भाष्य न्यायालयाने केले आहे
