महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल ‘मुख्यमंत्री’ शिंदेंच्या बाजूने
राज्याच्या राजकारणात मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेला प्रचंड राजकीय गदारोळ अखेर काही प्रमाणात थंडावला. राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला असून तो शिंदे गटाच्या बाजूनं लागला आहे.
यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना मोठा दिलासा
मिळाला आहे.राज्यातील सत्ता संघर्षाचं हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे २७ जूनला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.अशातच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही असं नमूद करत या खटल्याची सुनावणी आता ७ जणांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षाला हटवण्याची नोटीस दिल्याने अपात्रतेच्या नोटिस जारी करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येईल की नाही यासारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाने तपासणी करणे आवश्यक आहे असं मत कोर्टाने नोंदवलं आहे.तसेच घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपात्र आमदारांचा निर्णय विधिमंडळ अध्यक्षांनीच घ्यावा असेही कोर्टाने सांगितले आहे. याच बरोबर आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा कोणीही करू शकत नाही असंही यावेळी कोर्टाने म्हटलं आहे.एकीकडे दिलासा मिळाला असला तरी सुप्रीम कोर्टाकडून एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का देण्यात आला आहे. भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोतपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.यातील
निकालाशी संबंधित काही मुद्दे असे….
•16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षाकडेच
• जुने सरकार आणण्याची शक्यता कोर्टाने फेटाळली.
• निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठाकडे देण्यात येईल.महाराष्ट्रात शिंदे-भाजपा निर्णय राहणार का ?
• राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते.
• 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे
• खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा
• गटनेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा
• शिंदे गटाने कुठल्याही पात्रता पाठिंबा काढला नाही असे म्हटले नाही.
• बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही.
• राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
•राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप दहाव्या सुचीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा
• 3 जुलैला फुट पडली हे अध्यक्षांना कळालं होतं.
• सत्तासंघर्षाचं प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडं
• काही प्रश्नांची उत्तर बाकी आहेत.
• कोर्टाचा आता चिन्हाबाबत निर्णय
• गोंगावलेची प्रतोदपती नियुक्ती बेकायदेशीर
• भरत गोगावले याची नियुक्ती बेकायदेशीर
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत आले.
