शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या तपासणीची मागणी
भारतीय राज्य घटनेने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे.यापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दुर्बल,वंचित घटकातील मुला मुलींना इतर विद्यार्थी प्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळावे याकरिता भारतीय राज्य घटनेने दिलेला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी वरील उल्लेख केलेल्या प्रश्नावर विचार करून विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था यांची तपासणी करून दोषी आधळणाऱ्या शैक्षणिक संस्था यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहूल कोल्हटकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
याबाबत महापालिका शिक्षण विभागाचे प्रशासकिय अधिकारी संजय नाईकडे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीत इंग्रजी , मराठी, माध्यमाच्या अनेक खाजगी शाळा आहेत . शिक्षण हक्क कायदा जेव्हा अस्तित्वात आला तेव्हा या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या अनेक शाळा होत्या पण आजच्या घडीला त्यातील अनेक शाळा यांची संख्या कमी झाली आहे.
तसेच काही शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंबलबजावणी मधून सुटका करून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी हात मिळवणी करून काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून घेतला आहे आणि काही मिळवून घेत आहे.हे निदर्शनात आले आहे.म्हणूनच गेल्या 5 वर्षात अशा चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्थेचे निकष पूर्ण न करता अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.
समाजातील आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थी यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा निर्माण झाला. त्या माध्यमातून शहरातील अनेक खाजगी शाळामध्ये 25 टक्के जागा या घटकातील विद्यार्थी यांना राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत .पण शहरातील अनेक खाजगी शाळा शिक्षण हक्क कायद्याच्या नुसार या विद्यार्थी यांना प्रवेश देण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेश प्रक्रियेला सध्या मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ज्या शाळेत विद्यार्थी याला प्रवेश मिळेल त्या शाळेत त्याला प्रवेश द्यावा लागतो . शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदी नुसार या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थी कडून इतर (Pimpri) कोणतेही शुल्क किंवा निधी शाळांना घेता येणार नाही असा स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा शहरातील अनेक खाजगी शाळा ह्या शुल्क भरण्यास सांगत आहेत.त्यामुळे अनेक पालक अडचणीत आले आहेत राज्य सरकारच्या वतीने शुल्क मिळून सुद्धा ह्या शाळा जर पालकाच्या कडून शुल्क घेत असतील आणि राज्य सरकारने शुल्क दिल्यावर पालकांनी भरलेले शुल्क परत करू असे सांगत असतील तर अशा शाळांवर शिक्षण विभाग काहीच कारवाई करताना दिसत नाही. उलट शिक्षण विभाग शुल्क मागणाऱ्या शाळांची तक्रार करा मग कारवाई करू असे सांगत असेल तर ते चुकीचे आहे आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी कोणताच पालक शाळेची तक्रार करू शकत नाही हे शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यावे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणारे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शहरस्तरीय / विभागीय समिती निर्माण करून ह्या सर्व प्रवेश प्रक्रियावर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच पालकाचे प्रश्न अडचण सोडवण्यासाठी त्या समितीला कार्यरत राहण्याचे आदेश द्यावेत आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश निश्चित होऊनही जर कोणत्याही विद्यार्थी यांकडून जर कोणतेही शुल्क शाळेकडून आकारण्यात येत असेल तर अशा शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.
