एमआयडीसीने जीएसटी व त्यावरील व्याजाच्या नोटिसा त्वरित रद्द करण्यात याव्या : PCMC उद्योगसंघटनेची उदय सामंत यांच्याकडे मागणी
एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांकरिता प्लॉट धारकांनी भरलेल्या रक्कमेवर जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व नोटीसा मागे घ्याव्यात अशी मागणी उद्योजकांनी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटने मार्फत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली.
संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी उद्योगमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाच्या सुचनेनंतर एमआयडीसीला अचानकपणे जाग आल्याने एमआयडीसीने 1 जून रोजी रोजी परिपत्रक जरी केले. 1 जुलै 2017 ते 4 सप्टेंबर 2022 या पाच वर्षातील एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांकरिता प्लॉट धारकांनी भरलेल्या रक्कमेवर अचानकपणे सहा वर्षानंतर GST व त्यावरील व्याजाची मागणी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्याचा घाट घातला आहे.जो अयोग्य, अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे उद्योजकांना मोठा धक्काच बसला आहे. एमआयडीसीने केलेल्या चुकीच्या भुर्दंडाचा भार हा प्लॉट धारक लघुउद्योजक सहन करू शकणार नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व नोटीसा मागे घ्याव्यात.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही दिलेल्या सेवेवरील GST बिल एमआयडीसीतर्फे पूर्वी कधीही पाठवले गेले नाही. न आकारलेला GST कर व त्यावरील व्याज भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी भावना सर्व औद्योगिक संघानेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, नाशिक, पुणे विभागातील सुमारे 40 औद्योगिक संघटनांच्या 20 जून रोजी झालेल्या बैठकीत एकमताने ह्या विषयाला विरोध करण्यात आला आहे.
