February 26, 2024
PC News24
महानगरपालिका

उपयोगकर्ता करवसुली तात्काळ रद्द करावी,आमदार महेश लांडगे यांनी घेतली महापालिका आयुक्त व सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची बैठक.

उपयोगकर्ता करवसुली तात्काळ रद्द करावी,आमदार महेश लांडगे यांनी घेतली महापालिका आयुक्त व सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची बैठक.

उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीला शहरातील स्वंयसेवी संस्था, संघटना, सोसायटी फेडरेशन यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. याबाबत आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनामध्ये बैठक घेण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवडकरांवर लादलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काबाबत महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा. प्रशासनाच्या चुकीचा निर्णय नागरिकांच्या माथी मारु नये. या कराला शहरवासीयांचा विरोध आहे. त्यामुळे सुरू असलेली उपयोगकर्ता करवसुली तात्काळ रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.यावेळी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह, सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांकडून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी करण्याबाबत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि. 1 जुलै 2019 रोजी अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता 60 रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक 720 रुपये अशी दि. 1 जुलै 2019 पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे, याला शहरातील नागरिकांचा विरोध आहे.

आमदार लांडगे म्हणाले की, प्रशासनाने दि. 1 जुलै 2019 पासूनच उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली करणे अपेक्षीत होते. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथ्यावर मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासन निर्णय असतानाही करवसुलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिरंगाई करुन नागरिकांवर दंडाचा बोजा टाकण्याऱ्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.

तसेच, राज्य शसनाने दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी पहिली अधिसूनचा काढली होती. त्या अधिसूचनेनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क लागू करताना नागरी स्थानिक संस्थांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. स्वच्छता व आरोग्य प्रारुप उपविधी प्रसिद्ध करण्याचे अधिसूचित केले होते. त्याला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी विरोध केला होता. सुरूवातीला प्रशासनाचा हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. मात्र, पुन्हा त्याला मंजुरी देण्यात आली.

Related posts

कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरतीच्या शासन निर्णयास विरोध.

pcnews24

महानगरपालिका अंदाजपत्रकासाठी नागरिकांच्या सूचना अर्ज स्विकारणार..

pcnews24

महानगरपालिका:अखेर पालिकेतील रखडलेल्या 235 कर्मचाऱ्यांच्या झाल्या अंतर्गत बदल्या

pcnews24

कासारवाडी जलतरण तलावात क्लोरीन गॅस लिकेज – उपचारासाठी 22 जणांना वायसीएम रुग्णालयात दाखल

pcnews24

‘आयटी’नगरी होते आहे नाइट लाइफ व अवैध धंद्याने बदनाम..पबमुळे रहिवाशांची शांतता होते आहे भंग

pcnews24

महानगरपालिके तर्फे अर्बन स्ट्रीट स्केप (USD)” व रस्ते सुरक्षेबाबत कार्यशाळेबाबत.

pcnews24

Leave a Comment