निगडी -पीसीएमसी कॉलनी इमारत धोकादायक- नागरिकांना सेक्टर 22 मध्ये स्थलांतराची मागणी : सचिन काळभोर.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ह्यांच्या माध्यमातून जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत गरीबांना घरे मिळावीत म्हणून निगडी येथील सेक्टर 22 ह्या ठिकाणी ९ इमारत बांधकाम २०१० साली संपूर्ण झाले होते त्या संदर्भात माजी महिला नगरसेविका ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळवला होता त्यानंतर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन ह्यांनी सेक्टर 22 येथील जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रकरणी स्थगिती आदेश रद्द करण्यात यावा म्हणून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही.नागरिकांना घरे मिळावीत ह्या उद्देशाने करोडो रुपये खर्च करून जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत ९ इमारत बांधकाम पूर्ण करण्यात आले.बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाला त्या संदर्भात सीमा सावळे ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रेड झोन संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागा मध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन ह्यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केले म्हणून स्थगिती आदेश मिळवला.
गेल्या १२/१३ वर्षांपासून सदर इमारत धूळखात पडून असून निगडी येथील पी सी एम सी कॉलनी येथील इमारत धोकादायक झाली असून यामधील नागरिकांना सेक्टर 22 येथील जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत इमारत 22 मध्ये स्थलांतरीत करण्यात यावे अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात रेड झोन संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागा ह्या ठिकाणी बांधकाम केले म्हणून स्थगिती आदेश देण्यात आला त्यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन गप्प का असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन रेड झोन संरक्षण क्षेत्रातील बांधकाम स्थगिती संदर्भात राजकीय दबावामुळे स्थगिती आदेश उठविण्यात यावा यासाठी कोणताही प्रयत्न करीत नाही.पिं.चिं.महानगरपालिका प्रशासन कायदेशीर सल्लागारांना करोडो रुपये मासिक मानधन देत आहे तर दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात रेड झोन एरिया मध्ये बांधकाम प्रकरणी पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचे कायदेशीर सल्लागार या संदर्भात स्थगिती आदेश उठविण्यात यावा म्हणून काही प्रयत्नही करत नाही.
राजकीय दबावामुळे सेक्टर 22 येथील जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होत नाही.रेड झोन संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागेत बांधकाम केले म्हणून स्थगिती आदेश मिळवून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाचे याला पाठबळ आहे.
शहरातील इतर विकासकामे होताना रेड झोन संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागा ह्या ठिकाणी मात्र विकास कामे करता येणार नाही असा बडगा उगारात आहे.जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत ९ इमारत ह्या ठिकाणी नागरिकांना स्थलांतर करण्यात यावे अशी जोरदार मागणी केली आहे.
