निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्यामुळे अब्दुल सत्तारांवर कारवाई, मंत्रिपद धोक्यात
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी व अपुरी माहिती दिल्याच्या गुन्ह्यात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या विरोधात सिल्लोड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी एम. धनराज यांनी सीआरपीसी २०४ अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१च्या कलम ‘१२५ अ’नुसार या न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे
याचिकेनुसार अब्दुल सत्तार यांनी २०१४ व २०१९ सिल्लोड व सोयगाव विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या शेतजमीन, व्यापार संकुल, निवासी इमारत याविषयी; तसेच आपल्या शिक्षणाच्या संदर्भात खोटी, अपुरी माहिती दिली व आवश्यक ती माहिती लपवली. त्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करणे, २६ क्रमांकाचा अर्ज सादर करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे माहिती न भरता रकाने रिकामे सोडणे या गुन्ह्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१च्या ‘कलम १२५ अ’नुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. सिल्लोडचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली व पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात सन २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत हे आदेश करण्यात आले आहेत.
याआधीची सुनावणी झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला तो समाधानकारक नसल्याने न्यायालयाने सविस्तर आदेश देऊन पुन्हा सखोल चौकशी करून, याचिकेत आरोप केलेली वरील सर्व लपवलेली, अपुरी व खोटी माहिती दिल्याबाबत मुद्देसूद आणि स्पष्ट अहवाल ६० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले. सत्तार यांनी १० जुलै २०२३ रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत अर्ज सादर केला. मात्र, न्यायालयाने तो नामंजूर केला व सत्तार यांच्याविरुध्द प्रोसेस जारी केले आहे. या याचिकेमध्ये मनोज गंगाराम मोरेल्लू व अजबराव पाटीलबा मानकर साक्षीदार आहेत, अशी माहिती महेश शंकरपेल्ली व डॉ. अभिषेक हरदास यांनी दिली.
