अनधिकृत होर्डिंग्जवर होणार कडक कारवाई- पीएमआरडीएचे आकाशचिन्ह धोरण जाहीर

अनधिकृत होर्डिंग्जवर होणार कडक कारवाई- पीएमआरडीएचे आकाशचिन्ह धोरण जाहीर

पिंपरी : हिंजवडी व किवळे येथील होर्डिंग्ज पडल्याच्या घटना झाल्यानंतर अनधिकृत होर्डिग्जचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत असलेल्या आकाशचिन्ह परवाना विभाग अस्तित्वात नसुन होर्डिंग्ज बाबत पीएमआरडीएचे कोणतेही धोरण नसल्याचे समोर आले.. आता याबाबत पीएमआरडीएने नवे धोरण निश्चित केले आहे. त्यामुळे विनापरवाना होर्डिंग्ज उभारण्यास आळा बसणार आहे. तसेच अनधिकृत असलेल्या हजारो होर्डिंग्जवर बुलडोजर चालविण्यात येणार आहे.

पीएमआरडीए हद्दीत द्रुतमार्ग महामार्ग, राज्य मार्ग यांसह विविध होर्डिंग्ज उभारण्याबाबत आजपर्यंत कोणतेही धोरण किंवा नियंत्रणाचे नियम नव्हते त्यामुळे हजारो अनधिकृत होर्डिग्ज उभारण्यात आले. त्यासाठी कोणाचीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. यातील बहुतांश होर्डिंग्ज संरचनात्मक स्थिरता नसल्यामुळे अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. अशा दुर्घटनांमध्ये काही नागरिकांना आपले जीव गमवावे लागले त्यानंतर धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

परवानगीसाठी करणार स्वतंत्र कक्ष

पीएमआरडीएने या परवानग्या फास्ट ट्रॅक वर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे. ऑनलाइन मंजुरीसाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्ज, साइट लोकेशन प्लॅन जागामालकाचे
संमतीपत्र, अर्जदाराचे हमीपत्र, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट नकाशासह सातबारा उताऱ्यासह जागेचा भाडेकरार नामा,जागेचा मोजणी नकाशा, जिओ टॅगिंगसह फोटो, असल्यास संबंधित विभागाचा ना हरकत दाखला इत्यादी कागदपत्रे बंधनकारक आहेत.

आकाशचिन्ह धोरणानुसार

अनधिकृत होर्डिगवाल्याना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत, होर्डिग नियमित करण्यासाठी अर्ज न करणाऱ्यांचे होर्डिग पाडून टाकण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमितीकरणासाठी अर्ज करतील त्यांना विकास च्या दुप्पट तडजोड शुल्क आकारून नियमिती करण्यात येईल.

स्ट्रक्टरल इंजिनिअर दाखला दर दोन वर्षांनी देणे बंधनकारक केले आहे.अधिकृत होर्डिग्जवर मंजुरीचा दिनांक, वैधता कालावधी नमूद करणे बंधन आहे. मंजुरीच्या
आदेशावरचा क्युआर कोड देखील ठळकपणे होर्डिग्जवर छापणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून होर्डिंग्ज मंजुरीची सत्यता सामान्य नागरिकांनादेखील तपासता येऊ शकेल, अशी रचना या धोरणात केली आहे. पीएमआरडीएकडून यासाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग प्रमुख जिल्हा भागांवरील हो प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष ७० रुपये, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीपासून दहा किलोमीटर
पर्यंतच्या जमिनीसाठी 50 रुपये आणि पीएमआर- डीएच्या उर्वरित क्षेत्रासाठी ५० रुपये याप्रमाणे जाहिरात शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याशिवाय होर्डिग्ज खालील जमिनीसाठी विकास शुल्क आकारले जाणार आहे.

वाढदिवसाच्या फलकासही परवानगी आवश्यक

पीएमआरडीए हद्दीत सर्व रस्ते तसेच सर्व गावांसाठी धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आकाशचिन्ह बोर्ड बॅनर, फ्लेक्स, जाहिरात फलक इत्यादीसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे गावागावात वाढदिवस व इतर कारणासाठी लागणाऱ्या फ्लेक्स व जाहिरात फलकांना तसेच बॅनरला देखील परवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे.

होडिग्जवर कारवाई कधीपासून करणार?

पीएमआरडीए हद्दीत आकाशचिन्ह परवाना धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत पुणे महानगरचे आयुक्त राहुल महिवाल यांनी आदेश दिले आहेत. मात्र, अनधिकृत होर्डिगज्वर कारवाई कधीपासून करणार याबाबत स्पष्टता नाही.
पीएमआरडीए हदीत नेमके किती अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत यातही ठोस माहिती प्रशासनाकडे नाही.
मात्र,अनधिकृत होर्डिंग्ज वर कारवाईसाठी परवाना विभागांतर्गत भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे