कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क; कांद्याचे दर आवाक्यात ठेवण्यासाठी केंद्राची उपाययोजना; तर संघटना विरोधात.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कांद्याचे दर आवाक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुमारे वर्षभरापासून दर आवाक्यात होते, आता कांद्याचे भाव वाढायला सुरुवात झाली होती. कांद्याचे दर आणखी वाढण्याची चिन्हे असतानाच कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्राने तब्बल ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू असणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात दि. १ एप्रिल ते दि. ४ ऑगस्ट या कालावधीत देशातून सुमारे पावणेदहा लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. यात प्रामुख्याने बांग्लादेश, मलेशिया आणि यूएई या देशांमध्ये ही निर्यात करण्यात आली. या निर्यातीमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. ग्राहक मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार शनिवारी कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत ३०.७२ रुपये प्रति किलो होती. राजधानी दिल्लीमध्ये कांद्याचा दर प्रतिकिलोसाठी ३७ ते ५० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. खरीप हंगामात सध्या कांद्याची आवक मर्यादीत असल्याने कांद्याच्या भावात काहीशी वाढ होत आहे.
परंतू यावर कांदा उत्पादक संघटना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत,कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात कांद्याला मातीमोल दर मिळाला, तेव्हा सरकारने डोळेझाक केली. मात्र, आता कांद्याच्या दरात काहीशी वाढ होत असल्याचे जाणवताच केंद्राने विरुध्द निर्णय लादल्याची भावना जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांमध्ये आहे. केंद्राने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यात ‘रेल रोको’, ‘रास्ता रोको’ आंदोलने छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी अधिसूचनेद्वारे हे शुल्क लागू केले असून, ते ३१ डिसेंबरपर्यंत राहील. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात किरकोळ बाजारात कांदा स्वस्त व मुबलक मिळेल, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी म्हटले आहे.
