मराठा आरक्षण : मनोज जरांगेंचा सरकारला एक महिन्याचा वेळ;पाच अटी घातल्या.
अंबड तालुक्यातील अंतरावाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. सरकारनं एका महिन्यात निर्णय घेतला नाही तर ३१ व्या दिवशी उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. हे आंदोलन सामान्य मराठ्यांनी उभं केलं आहे. आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळं,मराठा समाजाच्या युवकांनी शांततेनं आंदोलनं करावं, कुणीही उग्र आंदोलन करु नये, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे.
जरांगेंनी सरकारला पाच अटी घातल्या आहेत:
१) समितीचा अहवाल काहीही आला तरी महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावी लागतील.
२)महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घ्यायचे
३)जेवढे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना निलंबित करण्यात यावं
४)उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळं मंत्रिमंडळ उपस्थित असलं पाहिजे उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती देखील आले पाहिजेत. उदयनराजे भोसले यांना मध्यस्थी ठेवणार आहेत. दोघांच्या मध्ये सरकार आणि मराठा समाज्या मध्ये दोन्ही राजे असावेत
५) सरकारच्या वतीनं आम्हाला हे सगळं लिहून टाइम बाऊंड घेऊन लिहून द्या.
तुम्हाला दिलेल्या एक महिना मान्य असल्यास सरकार कधी उपोषण सोडायचं हे सांगा, असं मनोज जरांगे म्हणाले. कार्यकर्त्यांना ते म्हणाले, मी शब्द दिला आहे तुम्ही कुणाचा निषेध करायचा नाही. काय करायचं ते ३१ व्या दिवशी करा, असं मनोज जरांगे म्हणाले. सरसकट गुन्हे मागं घेतल्याचं पत्र आलेलं आहे. चार दोषींना त्यांनी निलंबित केलं आहे, जे राहिलेत त्या सगळ्यांना कायमचे निलंबित करा, आरक्षण घेण्यासाठी अभ्यासपूर्वक बोलल्याशिवाय पर्याय नाही, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
1 comment
अटी खूपच जाचक आहेत.
उपोषण सोडत असतांना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, दोन्ही राजे आणि एवढेच काय संपूर्ण मंत्रिमंडळ यावे ही अट मान्य करणे सरकारला अशक्य होण्याची शक्यता आहे. या अटीची पूर्तता होणे कठीण आहे.
समितीचा निर्णय काहीही आला तरीही सरसकट प्रमाणपत्रे द्यावीत, ही अट हस्यास्पद आहे. मग समिती नेमायचीच कशाला. बरखास्त करुन टाका. या अटीची पूर्तता होणे केवळ अशक्य आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे की काय ? हे सरकार नियमानुसार ठरवेल. त्यासाठी सूचना जरूर द्याव्या मात्र त्या अटी नसाव्या.