मराठा आरक्षण आंदोलनाला बीडमध्ये हिंसक वळण,जाळपोळ, बसेसची तोडफोड, संचारबंदी लागू.
बीड: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला बीड जिल्ह्यात हिसंक वळण लागलं आहे. जिल्ह्यात पाच ते सहा ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, जयदत्त क्षीरसागर यांच्या बंगल्याला आग लावण्यात आली.
माजलगाव नगरपरिषदेच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली. अग्निशमन दलाची गाडी देखील पेटवण्यात आली आहे. तर बसेसची तोडफोड करण्यात आली आहे. बीड बस स्थानकात जवळपास शंभरहून अधिक बस या उभ्या आहेत. यामधील दोन बस जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र या बसेस जाळण्याचा प्रयत्न फसला आहे. यामध्ये पन्नासहून अधिक बसेसची तोडफोड करण्यात आली आहे.बीड- छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील एक हॉटेल देखील पेटवण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांचा आदेश काय आहे?
बीड जिल्हयात मराठा समाजास सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याबाबतच्या अनुषंगाने जिल्हयातील विविध भागात आंदोलन, उपोषण चालू आहेत. दिनांक २९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून या आंदोलनाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. जिल्हयात परिवहन महामंडळ व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनास आग लावण्याचे प्रकार घडले आहेत.
ज्याअर्थी आज दि. ३० ऑक्टोबर रोजी आंदोलकांनी विविध शासकीय कार्यालयांवर मोर्चे काढून कार्यालये बंद केली व काही ठिकाणी कार्यालयास आगी लावणे व दगडफेक करणे असे प्रकार घडले आहेत. यामुळे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.बीड जिल्हयात चालू असलेल्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेस मोठया प्रमाणावर हानी पोहोचत आहे.
याबाबत मी स्वतः खात्री केलेली आहे. त्यामुळे जिल्हयात संचारबंदीचे आदेश लागू करण्याच्या निर्णयाप्रत मी आले आहे, वेळेअभावी सर्व संबंधित यांना नोटीस बाजवून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, बीड या पदावरुन प्राप्त अंगीभूत अधिकाराचा वापर करुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये एकतर्फी बीड जिल्हा मुख्यालय व सर्व तालुका मुख्यालयापासून पाच किलोमीटरच्या हद्दीपर्यंत तसेच सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर पुढील आदेशापर्यंत संचारबंदी लागू करत आहे, असं दिपा मुधोळ मुंडे यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.
