महाराष्ट्र शासनाचा अध्यादेश मराठा समाजावर अन्याय करणारा- न्यायप्रिय अहवाल काढण्याची मागणी विजयकुमार पाटील.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 3 तारखेस प्रसिद्ध केलेला अध्यादेश (क्रमांक मआसु -२०२३ /प्र क्र ०३/१६- क) हा राज्याच्या मराठा समाजाची दिशाभूल करणारा आहे.तसेच
मराठवाड्यातील मराठा समाजावर अन्याय करणारा ठरणार आहे. निजामकालीन कुणबी समाजाच्या नोंदी खूप कमी असून काही हजार नोंदी मा न्यायमुर्ती संदिप शिंदे समितीस सापडलेल्या आहेत.त्यामुळे लाखो मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबी प्रमाणपत्रापासून वंचित राहणार आहे.त्यामळे असा फसवा जी आर हा रद्द करून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील कुणबी समाजासाठी नवीन जी आर काढावा.
अन्यथा पुन्हा मराठा समाज रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांनी अन्य सदस्यांना ही विश्वासात घेऊन पुढील समाजास योग्य दिशा देणारा न्यायप्रिय अहवाल बनवून सर्व मराठा समाज समावेशक नवीन अध्यादेश काढावा अशी मागणी मराठा आरक्षण अभ्यासक विजयकुमार पाटील यांनी केली आहे.
तत्पूर्वी शासनाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.marathira.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असल्याचे पत्रकात सांगितले असून त्याचा संकेतक २०२३१-३२२३१०४९६०७ असा आहे.
या अध्यादेशात म्हटले आहे की मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुराणे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैज्ञानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्याबाबत असा नमूद केला आहे.तसेच हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
