February 24, 2024
PC News24
महानगरपालिकाराज्यसामाजिक

आता चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात – राज्यातील प्रमुख सर्व महापालिका हद्दीतील घरे नियमितीकरण प्रक्रियेस नवीन शासन निर्णयामुळे वेग. प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क नाममात्र असावे या बाबत आमदारांची भूमिका ठरणार महत्वाची. – विजयकुमार पाटील

मुंबई:आज रोजी प्रसिद्ध झालेला शासन निर्णय क्र. गुंठेवा -१०२२/व्हीआयपी /५१/प्र क्र १५०/२०२२/न वि -३०(प्रसाद शिंदे -अप्पर सचिव महाराष्ट्र शासन) खूप महत्वाचा मैलाचा दगड ठरू शकतो त्यामुळे राज्यातील २ कोटी पेक्षा जास्त कुटुंबियांना ह्या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो.फक्त गुंठेवारी कायदा २०२१ ची अंमलबाजवणी पुन्हा नवीन स्वरूपात करणे आता क्रमप्राप्त ठरेल. सदरच्या कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा राज्याच्या शिर्ष नेतृत्वामुळे केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून समितीच्या संघर्षाच्या पाठपुरव्याला मिळालेले एक यश आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरात असलेल्या जटील प्रश्नांपैकी एक असलेला महत्वाचा प्रश्न म्हणजे अनधिकृत घरे नियमितीकर ण. ह्या प्रश्नांसाठी राज्यातील प्रत्येक सरकारांनी त्यांच्या काळात अध्यादेश पारित केले परंतु जटील अटी व आर्थिक दंडात्मक शुल्क प्रक्रियेमुळे प्रत्येक शासकीय आदेशात त्रुटी राहून गेल्या त्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा घर नियमितीकरण प्रश्न ४० वर्षांपासून जैसे थेच राहिला. आता मात्र आजच्या शासन आदेशामुळे गुंठेवारी नुसार अनेक घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. २०२१ च्या गुंठेवारी कायद्यात झालेली सुधारणा महत्वाची ठरणार यात शंका नाही.
     आजच्या शासन निर्णयामुळे गुंठेवारी अंतर्गत “भूखंड” नियमितीकरण करताना “भूखंड धारकांकडून” आकारण्यात येणारे प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क हे  स्थानिक प्राधिकरण , संस्था ,महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या पातळीवर ठरवण्याचे अधिकार राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदारांची भूमिका आता महत्वाची ठरणार आहे. त्यांच्या सुचनेचे पालिका आयुक्त कश्या पद्धतीने दखल घेणार ही बाब सुद्धा महत्वाची असणार आहे. २०२१ मध्ये शेकडो भूकंड धारकांनी नियमितीकरण अर्ज भरलेले आहेत. त्या अर्जावर सुध्दा आता पालिकेला दखल घेणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे अनेक घरांची प्रलंबित नियमितीकरण प्रक्रिया सुरू होईल.संपूर्ण राज्यातील अनेक राहिवाशी इमारती नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. परंतु त्यासाठी प्रशमन शुल्क व दंडात्मक विकास शुल्क हे नाममात्र आकारावे अशी मागणी सर्व स्थानिक आमदारांनी प्रशासनास करणे आवश्यक ठरणार आहे.
  तसे पाहिले तर गुंठेवारी कायद्याची मुहूर्तमेढ २००१ रोजी रोवली गेली, त्यात २०२१ मध्ये सुधारणा केली गेली व आज पुन्हा काही सुधारित प्रक्रीया करून आदेश काढण्यात आला. २३ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडात गुंठेवारी कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही.आजच्या या बदलामुळे नागरिकांची घरे नियमित होण्यासाठी एक मार्ग मात्र तयार झाला आहे हे महत्वाचे. सदर शासन निर्णयामुळे राज्यातील २ कोटी जनतेला थेट लाभ मिळणार आहे.
 सर्व माजी नगरसेवकांनी तातडीने महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क जास्त न आकारता ते नाम मात्र आकारले जावे यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक ठरते. हि माहिती विजयकुमार पाटील (मुख्य समन्वयक -घर बचाव संघर्ष समिती) यांनी दिली.

Related posts

धानोरकर यांचे निधन… राजकीय प्रवास

pcnews24

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची पाणीपट्टी वसुली आता मिळकत कर विभागाकडे वर्ग.

pcnews24

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थीची यादी जाहीर

pcnews24

मनसेच्या उपशाखाप्रमुखाचा मृत्यू

pcnews24

गणरायाच्या आगमनाला वरुण राजाची हजेरी- राज्यात पुढील तीन दिवस संततधार

pcnews24

सचिनच्या घरासमोर बच्चू कडू यांचे आंदोलन!!

pcnews24

Leave a Comment