आता चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात – राज्यातील प्रमुख सर्व महापालिका हद्दीतील घरे नियमितीकरण प्रक्रियेस नवीन शासन निर्णयामुळे वेग. प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क नाममात्र असावे या बाबत आमदारांची भूमिका ठरणार महत्वाची. – विजयकुमार पाटील
मुंबई:आज रोजी प्रसिद्ध झालेला शासन निर्णय क्र. गुंठेवा -१०२२/व्हीआयपी /५१/प्र क्र १५०/२०२२/न वि -३०(प्रसाद शिंदे -अप्पर सचिव महाराष्ट्र शासन) खूप महत्वाचा मैलाचा दगड ठरू शकतो...